भारत में बढ़ती ऑनलाइन निगरानी और लोकतंत्र पर इसका प्रभाव

October 15, 2025 तकनीकी, विज्ञान, हेल्थ एंड फिटनेस

भारत में सायबर एवं ऑनलाइन सेंसरशिप पर बढ़ती दृष्टि

इस लेख में क्या है

भारत डिजिटल युग के सबसे निर्णायक दौर से गुजर रहा है। इंटरनेट अब केवल सूचना का साधन नहीं रहा, बल्कि यह अभिव्यक्ति, संवाद और जनमत निर्माण का सबसे शक्तिशाली मंच बन चुका है। ऐसे समय में सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दोनों पर यह जिम्मेदारी है कि वे “सुरक्षा” और “स्वतंत्रता” के बीच सही संतुलन बनाए रखें।
लेकिन हाल के वर्षों में, भारत में ऑनलाइन सेंसरशिप की शक्ति और उसका प्रयोग तेजी से बढ़ा है — और यही चिंता का विषय बनता जा रहा है।

🔹 सायबर सेंसरशिप क्या है?

सायबर सेंसरशिप (Cyber Censorship) का अर्थ है – इंटरनेट पर प्रकाशित किसी भी सामग्री को सरकार, संस्था या प्लेटफॉर्म द्वारा हटाना, ब्लॉक करना या उस पर निगरानी रखना।
इसमें शामिल हैं:

सोशल मीडिया पोस्ट या वीडियो हटाना
न्यूज़ वेबसाइट या ब्लॉग ब्लॉक करना
यूज़र अकाउंट को सस्पेंड करना
डिजिटल निगरानी (Digital Surveillance)

🔹 भारत में सेंसरशिप की कानूनी पृष्ठभूमि

भारत में सायबर स्पेस को नियंत्रित करने के लिए मुख्य कानून है —
👉 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act, 2000)
इसके Section 69A के तहत केंद्र सरकार किसी भी वेबसाइट या ऑनलाइन सामग्री को “राष्ट्र की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या विदेशी संबंधों के हित में” ब्लॉक कर सकती है।

इसके अलावा:

IT Rules 2021 ने सोशल मीडिया कंपनियों को यह बाध्यता दी कि वे सरकारी आदेशों के अनुसार 24 घंटे के भीतर कोई भी “आपत्तिजनक” कंटेंट हटा दें।
2025 में लांच हुआ नया “Sahyog Platform” जिला स्तर पर भी कंटेंट हटाने का अधिकार देता है — जिससे स्थानीय अधिकारी भी किसी पोस्ट को हटाने का आदेश जारी कर सकते हैं।

🔹 स्वतंत्रता बनाम नियंत्रण – एक संतुलन की जंग

भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है।
लेकिन वही अनुच्छेद 19(2) में सरकार को यह अधिकार भी देता है कि वह “सार्वजनिक व्यवस्था” या “राष्ट्र की एकता” के नाम पर उस स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएँ लगा सके।

यही जगह है जहाँ टकराव शुरू होता है —
👉 एक तरफ नागरिक चाहते हैं स्वतंत्र विचार व्यक्त करने का अधिकार,
👉 दूसरी ओर सरकार कहती है कि नियंत्रण जरूरी है, ताकि अफवाहें, फेक न्यूज़ और नफरत फैलाने वाली सामग्री न फैले।

🔹 हाल की घटनाएँ जो चर्चा में रहीं

कई स्वतंत्र पत्रकारों और यूट्यूब चैनलों के वीडियो “राष्ट्रीय सुरक्षा” के नाम पर हटाए गए।
ट्विटर (अब X) और फेसबुक से कई राजनीतिक पोस्ट डिलीट करवाई गईं।
WhatsApp ने सरकारी निगरानी की चिंता में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
कई राज्यों में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स पर IT Act के तहत कार्रवाई हुई।

इन घटनाओं ने यह सवाल खड़ा किया — क्या सेंसरशिप “सुरक्षा” के लिए है या “नियंत्रण” के लिए?

🔹 अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण

संयुक्त राष्ट्र (UN) और अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे Reporters Without Borders ने भारत में इंटरनेट ब्लॉकेज और सेंसरशिप पर चिंता जताई है।
भारत 2024 में “Internet Freedom Index” में 85 देशों में से 68वें स्थान पर था।
इसका अर्थ है कि देश में ऑनलाइन स्वतंत्रता पर काफी प्रतिबंध महसूस किए जा रहे हैं।

🔹 सोशल मीडिया कंपनियों की भूमिका

Meta (Facebook, Instagram), X (Twitter), YouTube जैसी कंपनियाँ दोहरी चुनौती झेल रही हैं —
एक ओर वे सरकार की नीतियों का पालन करती हैं,
दूसरी ओर उन्हें यूज़र की स्वतंत्रता भी बनाए रखनी होती है।
कई बार इन कंपनियों ने कहा कि उन्हें “सरकारी दबाव” में कंटेंट हटाना पड़ा।

🔹 सेंसरशिप के खतरे

लोकतांत्रिक मूल्यों पर आघात – जब आम नागरिक अपनी राय खुलकर नहीं रख सकता।
मीडिया की निर्भरता – पत्रकार अपने शब्दों को सेंसर के डर से कमजोर कर देते हैं।
फेक न्यूज़ का उल्टा असर – जब सही जानकारी हटाई जाती है, तब अफवाहें और बढ़ती हैं।
रचनात्मक अभिव्यक्ति का ह्रास – कलाकार, लेखक और एक्टिविस्ट आत्म-सेंसरशिप करने लगते हैं।

🔹 समाधान की दिशा

भारत में सेंसरशिप को “संवेदनशील विषय” मानकर उसका नैतिक और न्यायसंगत प्रयोग जरूरी है।
संतुलन के लिए कदम:

स्वतंत्र Cyber Oversight Committee का गठन
पारदर्शी कंटेंट ब्लॉकिंग रिपोर्ट सार्वजनिक करना
डिजिटल शिक्षा और मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना
नागरिकों को फेक न्यूज़ पहचानने की ट्रेनिंग देना
तकनीकी पारदर्शिता (Algorithm Transparency) सुनिश्चित करना

🔹 निष्कर्ष:

भारत के डिजिटल भविष्य की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि हम “सुरक्षा” और “स्वतंत्रता” के बीच कितना संतुलन बना पाते हैं।
अगर सेंसरशिप एक “संवेदनशील औज़ार” की तरह उपयोग की जाए — केवल राष्ट्रहित में, पारदर्शिता के साथ — तो यह समाज को सुरक्षित बना सकती है।
लेकिन यदि इसे “विचारों को दबाने” के हथियार की तरह प्रयोग किया गया, तो यह लोकतंत्र की आत्मा को कमजोर कर देगा।