हिमाचल के बागवानों की बढ़ी चिंता: रेलवे की सेब परिवहन योजना का क्यों हो रहा विरोध?

क्या है रेलवे की प्रस्तावित योजना?

प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार बगीचों से सेब की पेटियां पहले ट्रकों के माध्यम से कालका रेलवे स्टेशन तक पहुंचाई जाएंगी। कालका में इन्हें ट्रकों से उतारकर रेल के डिब्बों में लादा जाएगा। गंतव्य रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद सेब की पेटियों को दोबारा ट्रेन से उतारकर ट्रकों में रखा जाएगा और फिर संबंधित फल एवं सब्जी मंडी तक पहुंचाया जाएगा।

रेलवे परिवहन सामान्यतः सड़क परिवहन की तुलना में सस्ता माना जाता है। लंबी दूरी के लिए यह यातायात का सुरक्षित और उपयोगी माध्यम भी बन सकता है। इसके बावजूद बागवानों का कहना है कि सेब जैसे नाजुक और शीघ्र खराब होने वाले फल के लिए केवल ट्रेन उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है। इसके साथ वैज्ञानिक भंडारण, समयबद्ध परिवहन, सुरक्षित लोडिंग और मंडियों तक सीधी आपूर्ति की व्यवस्था भी आवश्यक है।

बार-बार लोडिंग से सेब खराब होने का खतरा

बागवानों की सबसे बड़ी चिंता सेब की पेटियों को बार-बार चढ़ाने और उतारने को लेकर है। बगीचे से ट्रक, ट्रक से रेल और फिर रेल से दूसरे ट्रक में पेटियां रखने के दौरान फल को नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ जाती है। हल्का दबाव या झटका लगने से सेब पर दाग पड़ सकते हैं। इससे फल की गुणवत्ता और बाजार मूल्य दोनों प्रभावित होते हैं।

अच्छी श्रेणी का सेब यदि परिवहन के दौरान खराब हो जाए तो उसे कम कीमत पर बेचना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मालभाड़े में थोड़ी बचत भी बागवान के नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगी। बागवान चाहते हैं कि योजना लागू करने से पहले सुरक्षित पैकिंग, प्रशिक्षित श्रमिकों और आधुनिक लोडिंग प्रणाली का प्रबंध किया जाए।

एक किसान के पास नहीं होतीं हजारों पेटियां

एक रेलवे डिब्बे में लगभग दो से तीन हजार सेब की पेटियां रखी जा सकती हैं, जबकि छोटे या मध्यम स्तर के किसी बागवान के पास एक समय में केवल 50, 100 या 300 पेटियां हो सकती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पूरे रेलवे डिब्बे को भरने के लिए सेब कहां और कितने समय तक एकत्र किया जाएगा।

सेब को तोड़ने के बाद अधिक समय तक रोकना बागवान के लिए जोखिम भरा होता है। यदि किसान दूसरे बागवानों की फसल आने और रेलवे डिब्बा भरने की प्रतीक्षा करता है तो फल की ताजगी प्रभावित हो सकती है। इस समस्या के समाधान के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में संग्रह केंद्र, ग्रेडिंग सुविधा, शीत भंडारण और निश्चित परिवहन समय-सारणी बनाना आवश्यक है।

मंडियों तक सीधी रेल सुविधा नहीं

देश की अधिकांश प्रमुख फल एवं सब्जी मंडियां सीधे रेलवे नेटवर्क से जुड़ी हुई नहीं हैं। दिल्ली, पिंजौर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद जैसे बाजारों तक हिमाचल का सेब बड़ी मात्रा में भेजा जाता है। गंतव्य रेलवे स्टेशन से मंडी तक पहुंचाने के लिए दोबारा सड़क परिवहन का सहारा लेना पड़ेगा। इससे अतिरिक्त समय, मजदूरी और ट्रक का खर्च जुड़ेगा।

यदि ट्रेन देर से पहुंचती है या स्टेशन पर ट्रक उपलब्ध नहीं मिलता तो माल कई घंटों तक पड़ा रह सकता है। बरसात, गर्मी अथवा नमी के कारण सेब की गुणवत्ता खराब होने की संभावना भी बनी रहेगी। इसलिए बागवान रेल और मंडी के बीच भरोसेमंद अंतिम चरण की परिवहन व्यवस्था चाहते हैं।

सड़क परिवहन से अधिक मालभाड़े का दावा

रेलवे अधिकारियों और हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रतिनिधियों के बीच शिमला में योजना को लेकर चर्चा हुई। विपणन बोर्ड ने प्रस्तावित रेलवे मालभाड़े को मौजूदा सड़क परिवहन खर्च की तुलना में अधिक बताया। यदि रेल से माल भेजना सड़क मार्ग से महंगा पड़ता है तो बागवानों को इस योजना का कोई वास्तविक आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा।

किसानों का कहना है कि रेल परिवहन तभी सफल होगा, जब मालभाड़ा प्रतिस्पर्धी हो और पूरी लागत पहले से स्पष्ट की जाए। इसमें बगीचे से संग्रह केंद्र, संग्रह केंद्र से रेलवे स्टेशन, रेल यात्रा तथा गंतव्य स्टेशन से मंडी तक पहुंचाने का कुल खर्च शामिल होना चाहिए।

बड़े व्यापारियों को लाभ मिलने की आशंका

बागवान संगठनों को आशंका है कि वर्तमान स्वरूप में इस योजना का अधिक लाभ बड़े व्यापारियों और आढ़तियों को मिल सकता है। बड़े कारोबारियों के पास एक साथ हजारों पेटियां खरीदने, उन्हें संग्रहित करने और पूरा रेलवे डिब्बा बुक करने की क्षमता होती है। छोटे किसान अपनी सीमित उपज के कारण सीधे इस सुविधा का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

यदि किसान को पहले किसी बड़े व्यापारी को अपना सेब बेचना पड़े तो योजना का लाभ उत्पादक तक पहुंचने के बजाय बिचौलियों तक सीमित हो सकता है। इसलिए बागवान मांग कर रहे हैं कि सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों और स्थानीय बागवान समूहों को योजना में प्राथमिक भागीदार बनाया जाए।

रेल परिवहन का विरोध नहीं, अधूरी तैयारी पर सवाल

बागवान रेल परिवहन के विचार का पूरी तरह विरोध नहीं कर रहे। उनका मानना है कि सही तैयारी के साथ रेलवे भविष्य में सेब परिवहन का सस्ता और प्रभावी माध्यम बन सकता है। इससे लंबी दूरी की मंडियों तक सेब जल्दी पहुंच सकता है, सड़कों पर ट्रकों का दबाव कम हो सकता है और परिवहन खर्च में भी कमी आ सकती है।

इसके लिए उत्पादन क्षेत्रों के पास संग्रह केंद्र, नियंत्रित तापमान वाले भंडार, आधुनिक ग्रेडिंग एवं पैकिंग इकाइयां, निश्चित रेल समय-सारणी और प्रमुख मंडियों तक सीधा संपर्क विकसित करना होगा। रेल डिब्बों में तापमान तथा वेंटिलेशन की उपयुक्त व्यवस्था भी जरूरी है।

बागवानों से संवाद के बाद बने व्यावहारिक योजना

हिमाचल का सेब उद्योग कठिन पहाड़ी परिस्थितियों, बदलते मौसम, बढ़ती उत्पादन लागत और बाजार की अनिश्चितताओं से पहले ही जूझ रहा है। ऐसे में परिवहन व्यवस्था में कोई भी बड़ा बदलाव जमीन की वास्तविकताओं को समझे बिना लागू नहीं किया जाना चाहिए। सरकार और रेलवे को बागवान संगठनों, विपणन बोर्ड, ट्रांसपोर्टरों तथा मंडी प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत संवाद करना चाहिए।

रेलवे की योजना दूरदर्शी साबित हो सकती है, लेकिन सफलता केवल घोषणा से नहीं मिलेगी। इसके लिए मजबूत बुनियादी ढांचा, उचित मालभाड़ा, समयबद्ध सेवा और छोटे बागवानों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। जब किसान के बगीचे से लेकर मंडी तक सुरक्षित और पारदर्शी आपूर्ति श्रृंखला तैयार होगी, तभी रेल परिवहन वास्तव में हिमाचल के सेब उत्पादकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

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